ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੇਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 117 ਹੈ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 11-12 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਜਾੜਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੂਹ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਸੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਅਕਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਨ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਐਤਕੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ-ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2014 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੱਤ-ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਬਣੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਉਂ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਅਕਸਰ ਨਿਆਂ ਭੂਲ-ਭੁਲੱਈਆਂ ਵਿਚ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਨ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਤਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਤਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ- ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ।
ਇਹ ਹਨ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਢੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਹਾਲ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ-ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਾਰਗਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਗਲਬੇ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਨਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਬਕੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਰਹੇ ਚੋਣ ਮੇਲੇ ਮੌਕੇ ਜੇ ਇਹ ਤਬਕਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਸਿਰ, ਵੱਡਾ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।