ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਦਲੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਾ ਦੇਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੱਤਭੇਦ ਸੁਲਝਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਰਚ 1976 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 0æ3 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਨæਸੀæਟੀæ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲਏਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 143 ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਸਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2004 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਾ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ 2004 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਆਰ ਦਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ।
______________________________
ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ : ਬਾਦਲ
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੈ।