ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 17,523 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ (ਸੀæਸੀæਐਲ਼) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ 12,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਨਾਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲੇ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚੋਂ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਨਾਜ ਸਟਾਕਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਉੁਧਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 12,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਟਾਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਕੈਗ’ ਦੇ ਆਡਿਟ ਨਿਰੀਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰੀਖਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਵਿਚ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 5000 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਲੱਗ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਕੈਗ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਹ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੀæਸੀæਐਲ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।