ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਕਾਰੇ

ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ,

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨæਆਈæਏæ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੁਰੋਹਿਤ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 18 ਫਰਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਪਾਣੀਪੱਤ (ਹਰਿਆਣਾ) ਨੇੜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ 68 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੋਟੀਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਤੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਯਾ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਮਾਕੇ 2006 ਅਤੇ 2008 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਪਿਛੋਂ ਐਨæਆਈæਏæ ਨੇ 8 ਅਪਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਐਨæਆਈæਏæ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰੋਹਣੀ ਸਾਲਿਆਣ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਕੇ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਨæਆਈæਏæ ਦੇ ਇਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ‘ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ’ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨæਆਈæਏæ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰੋਹਣੀ ਸਾਲਿਆਣ ਨੇ ਐਨæਆਈæਏæ ਦੇ ਇਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਐਨæਆਈæਏæ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਐਸ਼ਪੀæ ਸੁਹਾਸ ਵਰਕੇ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 2014 ਵਿਚ ਰੋਹਣੀ ਸਾਲਿਆਣ ਨੂੰ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ ਇਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਿਛੋਂ ਰੋਹਣੀ ਸਾਲਿਆਣ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ 25 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਰੋਹਣੀ ਸਾਲਿਆਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਵਸਨੀਕ ਡਾæ ਸੰਜੇ ਲਾਖੇ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਐਨæਏæਆਈæ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਅਰੰਭ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਫਰੰਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਫਰੰਟ ਉਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਪਿਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰੰਟਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਗੋਇਬਲਜ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹਰ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭੜਕੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਭੜਕੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਣੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੈਨਾ ਦੇ 6 ਬੁਰਛਾਗਰਦਾਂ ਨੇ 24 ਸਾਲਾ ਮੋਹਸਿਨ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਕ ਉਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਾਟਕ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਤਾਣ-ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਉਠੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕਣ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੋਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਜਾਂ ਮੋਰਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।