ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਨੇ ਉਲਝਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰæਬੀæਆਈæ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰæਬੀæਆਈæ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਨਾਜ ਗਾਇਬ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ਼æਸੀæਆਈæ) ਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰæਬੀæਆਈæ) ਵੱਲੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ਼ਸੀæਆਈæ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰæਬੀæਆਈæ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਆਰæਬੀæਆਈæ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ‘ਬੈਡ ਲੋਨ’ (ਨਾ ਮੁੜਨ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ) ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਫ਼ਸੀæਆਈæ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਲੇ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਸਲੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
_________________________________
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ: ਕੈਰੋਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 12187 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ 8113 ਕਰੋੜ ਮੂਲ ਅਤੇ 18074 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਖੁਰਾਕ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 4300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 23187 ਕਰੋੜ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
________________________________
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਘੇਰਾ
ਬਠਿੰਡਾ: ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਚੰਦਰ ਸੁਤਾ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਹੈ।
________________________________
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ੇ’ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਉਕਤ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਦੋਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।