ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਸਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਰਾਜ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 6-7 ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਵਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਤਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਕਤਲ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਕੁੱਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਤਰਦੀ ਇਕ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਗੁੱਟ ‘ਤੇ ਕੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਲਾਸ਼ 4-5 ਕੁੱਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਰਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਸ਼ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਿੰਦੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਥੋਂ 3-4 ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਆਲਮ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖਨੌਰੀ ਹੈੱਡਵਰਕਰਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਤਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ‘ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਜੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਤਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਟੀæਵੀæ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਤਾਖੋਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।