ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਉਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 2015’ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੌਹਨ ਕੈਰੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ, ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਬੈਂਚ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸਹਿ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਚਦੇ ਰਹੇ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਗਵਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
_____________________________________
ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂæਏæਈæ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ
ਮੁੰਬਈ: ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂæਏæਈæ) ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਹਿਰੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹੈ। ਯੂæਏæਈæ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਜ਼ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।