ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਵਹਾਅ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਆਰæ ਦਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004 ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143(1) ਤਹਿਤ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚਾਹੇ ਤਾਂ’ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਧਾਰਾ 143(2) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੰਗੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ‘ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ’ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਧਾਰਾ 143(2) ਤਹਿਤ ਮੰਗੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2003 ਵਿਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਿ
eਹ ਮੰਗ 1981 ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ-ਗ਼ੌਰ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀæਐਸ਼ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2004 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਖਾਸਕਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ 2004 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਉਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
____________________________________
‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 2004 ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਚੰਦ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।