ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (ਪੀæਜੀæਆਈæ) ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 92 ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਿਉਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ 92 ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 45æ2 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਉਪਲਭਧ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 88 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਪਛੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਘੱਟ 43 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60 ਅਤੇ 44 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਉਪਲਭਧ ਹਨ ਪਰ ਦਰਦਾਂ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਮ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਵਾਈਆਂ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 19 ਫੀਸਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ 27 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ 19 ਫੀਸਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 92 ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਿਉਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਵੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵੇਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸਕੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਗਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਟੋਰ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਉਪਲਭਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।