ਵੈਨਕੂਵਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਨਿਯਮ ਲੱਭ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਗੂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਲੋਚਨਾ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ।
______________________________________
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਫੇਲ੍ਹ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰਤ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਈਲੈਟਸ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।