ਲਾਮਿਸਾਲ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਆਬਾਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਕੁਲਦੀਪ ਭੁੱਲਰ
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ 667 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਅਨਾਜ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਤਗੜੀ ਫਸਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 671 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਇਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਵਧ ਕੇ 802 ਲੱਖ ਟਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2008 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 192 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 362 ਲੱਖ ਟਨ, 2010 ਵਿਚ 477 ਲੱਖ ਟਨ, 2011 ਵਿਚ 472 ਲੱਖ ਟਨ, 2012 ਵਿਚ 555 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2013 ਵਿਚ 667 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ 200 ਲੱਖ ਟਨ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਦਾ ਏਨਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬੇਹਾਲ ਹਨ। ਇਕ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 79 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 65ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦੇਸ਼ ਈਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਭੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਕਿਸ ਕੰਮ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪਨਾਈ ਨੀਤੀ, ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਏਨਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ-ਅਪਰੈਲ 2012 ਵਿਚ 380 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2012 ਵਿਚ 350 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈਂ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1991 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਅਨਾਜ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਅਦ 8 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 1991 ਤੋਂ ਸਾਲ 2011 ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਹੇਠ ਆਏ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਜਸਟਿਸ ਵਧਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਲ 1991 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 99 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 122 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 18 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੇਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਉਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀਨ ਡਰੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਾਜ ਦਾ ਇਹ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਅੰਬਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ 92 ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇਸ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢਿੱਲਮੱਠ ਹੀ ਅਪਨਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ 23æ6 ਲੱਖ ਟਨ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 42, ਬੰਗਾਲ ਨੇ 50, ਬਿਹਾਰ ਨੇ 50 ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰੱਖੇ 19æ6 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਡਹਾਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ 6æ95 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 53 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ 8 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6æ4 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਹੋਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇ ਤਕ 2æ1 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਉਚੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਕੁਝ ਕੁ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ‘ਤੇ ਜਾ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 251 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 337 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ 14 ਤੋਂ 18 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਹੜੇ ਵਿਚੋ ਪੂਣੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਵਾਂ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਅਜੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।