ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਯੂæਪੀæ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ 11 ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿਚੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 47 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 14-14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਇਹ ਬਹਿਸ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ! ਤੇ ਇਉਂ ਕਰ ਕੇ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਪਿਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਭ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਮਲਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਅਨਿਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਦਾ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਸ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 21 ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ, ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਖਿਲਾਫ ਉਠੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ-ਫੜ ਕੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਮਾਰ-ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵਬਾ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 80 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਹੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਰੰਭਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ; ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ-ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਤੱਦੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘਟ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ।
ਯੂæਪੀæ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੋਹਰਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਅ ਤਾਂ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਗਏ ਹੀ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਯੂæਪੀæ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਖਾਲਾਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੱਕ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜੁਟਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗੁਆ ਕੇ, ਜੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ‘ਨਿਆਂ’ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਹੈ? ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ; ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਚਿਰ ਸਭ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਕੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਈਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਚਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਅੰਨ-ਪਾਣੀ ਛੱਡੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੰਨ ਉਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਉਲਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਫੌਜ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਨੀ-ਇੱਕੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਰਗੀ ਮਨੁੱਖੀ ਘਾਣ ਵਾਲੀ ਵਬਾ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਆਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮ੍ਰਿਗ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।