ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਵਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਡਾਣਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚੋਂ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਹੀ ਉਡਾਣਾਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 48 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਅਤੇ ਦੁੱਬਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਭਰੇਗੀ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਡਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵਕਤ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
___________________________________________
ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ਼ੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਤੇ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੇਜ਼ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।