ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ,
ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਕਾਟਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਤੌਰ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 37 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀæ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
__________________________________
ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।