ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਖਾਈ ਬੇਰੁਖੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮਿਥੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਕ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।
ਐਤਕੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ 5440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਕੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਕਰੋੜ ਹੇਠਾਂ ਰਿਹਾ। 5440 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 5100 ਤੋਂ 5200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਐਤਕੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2015-16 ਲਈ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 291 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ ਐਤਕੀਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਘੱਟ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ 62850 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 267æ33 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40,949 ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 197æ15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੀ ਐਤਕੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਚਲਾਕੀ’ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਰਾਈਫ ਸੇਫ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਮਾਰਗਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੱਦ ‘ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਉਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।