ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਟਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪਛੜਾ ਵਰਗ (ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ) ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ (2016) ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹੀ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਬਲਾਕ ਏ, ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਏ, ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੇ 2 ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚੀ 1, 2 ਤੇ 3 ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ, 5 ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ, 6 ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੇ 2 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਤਬਾਹੀ ਟਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਟ ਨੇਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਪਗੜੀ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 4 ਮਾਰਚ, 2014 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ (ਓæਬੀæਸੀਜ਼) ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਓæਬੀæਸੀਜ਼ ‘ਚ ਜਾਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।