ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ 31 ਮਈ, 2016 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਉਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰਲੇ 8952 ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਲੇਬਰ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਾਈਟ ਉਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ 2155 ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਕੰਮਾਂ ਦਾ 6æ8 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣੀਆਂ 2013 ਦੀਆਂ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਉਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਐਸ਼ਏæਐਸ਼ ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
________________________________
73 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 32 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 73 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂ ਪੁਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ।