ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ’ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੂਚਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਲਈ ਆਮ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭੇਜਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਹੈਲਪ’ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕਿੱਤਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ‘ਚੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 1æ60 ਕਰੋੜ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ 1æ38 ਕਰੋੜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 1æ53 ਕਰੋੜ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ 90 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਏ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4-4 ਲੱਖ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2016 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 9æ39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 6æ16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਕਤ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਭਾਵ 65æ65 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੰਡ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ, ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਕਰੋੜ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਵੱਲੋਂ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ 55 ਲੱਖ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 50 ਲੱਖ, ਹਾਊਸਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ 25 ਲੱਖ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 25 ਲੱਖ, ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ 25 ਲੱਖ, ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ 20 ਲੱਖ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਸ਼ੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਆਈ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਾਸਲ ਹੋਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਵੀਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।