ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਨਡੈਬਟਨੈੱਸ ਬਿੱਲ 2016’ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ 1961 ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀਂ ਕਤਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2006 ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਰਾਹਤ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 22 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇæ ਬੀæ ਐਸ਼ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨੁਕਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਰਾਇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਮੁੜ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਨੋਟ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1963 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ 1872 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ 1961 ਤਹਿਤ ਇਕ ਢੁਕਵੀਂ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।