ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ-ਮੇਜ਼ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤੱਪੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਲਕੇ ਟੂਟੀਆਂ ਖਰਾਬ ਪਏ ਹਨ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਘਰ ਸੜ੍ਹਾਂਦ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਹਨ, ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਹੈ।
ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਜ਼ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਮਿਆਦ ਲੰਘਣ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਬਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਸਫਾਈ ਲਈ ਝਾੜੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫੈਦੀ ਹੋਏ ਨੂੰ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਤੇ ਨਿੱਘਰੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਲ, 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਿੱਘਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 100 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਲਿਖਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੀਸ ਫੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 10 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫੀਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਘਟ ਕੇ 3400 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ, ਫ਼ਰਨੀਚਰ, ਟਾਟ ਪੱਟੀ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡਾਂ, ਡੈਸਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ ਖਰਚਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇਹ ਖਰਚਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦੱਸ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹੈ।
_____________________________________________
40 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 1749 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 453 (26 ਫੀਸਦੀ) ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 250 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੀæਈæਐਸ਼ ਕੇਡਰ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਪਦਉਨਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੈਅ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 1640 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 658 (40 ਫੀਸਦੀ) ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ 250 ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਦਉਨਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 400 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 12,242 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 4596 (38 ਫੀਸਦੀ) ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 650 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 2459 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪਦਉਨਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 47,608 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 9142 (19 ਫੀਸਦੀ) ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 2876 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 1751 (61 ਫੀਸਦੀ) ਖਾਲੀ ਹਨ।