ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 295-ਏæਏæ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰਲ ਕੋਡ (ਸੀæਆਰæਪੀæਸੀæ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸੂੰਢ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਦਨ ਨੇ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਹ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਖਤੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਧਰ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀæਕੇæ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।