ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਔਖੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੁਰ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਔਖੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ‘ਤਮਾਸ਼ੇ’ ਦਾ ਖੂਬ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨੌਬਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਣੀ। ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਉੱਤੇ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ।