ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਨਹਿਰ ਅਧੀਨ ਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਡੀਕਿਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਸਲੇਮਪੁਰ, ਸਾਂਤਪੁਰ, ਸਾਲਾਪੁਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਜੇæਸੀæਬੀæ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਂ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਈ, ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਰਤੀ ਰੌਣਕ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਸਦਕਾ ਭੇਜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਅਰੰਭਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
_______________________________
ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪਰੋ-ਥਲੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨੌਬਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਣੀ।
ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਉਤੇ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬਣੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਰਮਾਣਾ ਬਰਾਂਚ ਅਤੇ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਫਾਲਤੂ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।