ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ: ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਉਲਝਾਈ ਤਾਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼) ਦੀ ਚਮਕ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੁੜ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵਧ ਜਾਣਗੇ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਟਕਰਾਅ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਲੱਗ ਰਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3æ5-3æ5 ਐਮæਏæਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 0æ2 ਐਮæਏæਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ 1979 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 1976 ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ 1979 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 1976 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਸਮਝੌਤਾ 1981 ਬਾਰੇ 1982 ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 17æ17 ਐਮæਏæਐਫ਼ ਵਿਚੋਂ 4æ2 ਐਮæਏæਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਉਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 1978 ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਅਤੇ 17 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਰਚ 1979 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੌਕੇ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸੀæਪੀæਐਮæ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਲਈ 1595 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਰਾ 5 ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
__________________________________
ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ
29 ਜਨਵਰੀ 1955
ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ – 1585 ਐਮæਏæਐਫ਼
ਪੰਜਾਬ: 72 ਐਮæਏæਐਫ਼ (ਪੈਪਸੂ ਦੇ 13 ਐਮæਏæਐਫ਼ ਸਮੇਤ),
ਰਾਜਸਥਾਨ: 80 ਐਮæਏæਐਫ਼,
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: 065 ਐਮæਏæਐਫ਼
24 ਮਾਰਚ 1976
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ: 35 ਐਮæਏæਐਫ਼,
ਹਰਿਆਣਾ: 35 ਐਮæਏæਐਫ਼
ਦਿੱਲੀ: 02 ਐਮæਏæਐਫ਼
31 ਦਸੰਬਰ 1981
ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਣੀ: 1717 ਐਮæਏæਐਫ਼
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ: 422 ਐਮæਏæਐਫ਼,
ਹਰਿਆਣਾ: 350 ਐਮæਏæਐਫ਼,
ਰਾਜਸਥਾਨ: 860 ਐਮæਏæਐਫ਼,
ਦਿੱਲੀ: 020 ਐਮæਏæਐਫ਼,
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ: 065 ਐਮæਏæਐਫ਼
______________________________
ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ
ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਤੱਕ: ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਸੰਬਰ 1984 ਤੱਕ: 83 ਏਕੜ, ਅਪਰੈਲ 1985 ਤੱਕ: 128 ਏਕੜ, ਅਗਸਤ 1985: 148 ਏਕੜ, ਅਕਤੂਬਰ 1985 ਤੱਕ: 606 ਏਕੜ, ਸਤੰਬਰ 1986: 1586 ਏਕੜ, ਅਕਤੂਬਰ 1986: 1595 ਏਕੜ