ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਦਨ ਨੇ ਕੁੱਲ 13 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ‘ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ ਨਿਬੇੜਾ ਬਿੱਲ-2016’ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੋਰਮ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੇਗੀ। ਹਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪਾਸ ਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਦਾਰ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਫੋਰਮ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੋਰਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਰਮ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਸਤਨ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੀæਏæਯੂæ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 33975 ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੇ 20232 ਆੜ੍ਹਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਆੜ੍ਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ 2407 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।