ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਪਰੰਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਤਰਮੀਮ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਕਤ ਮਾਮਲਾ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਸੋਧ ਦੀ ਮਾਨਤਾ 2003 ਤੋਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਅਸਾਰ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਬਿਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ 1944 ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਅੱਠ ਅਕਤੂਬਰ, 2003 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਅੱਠ ਅਕਤੂਬਰ, 2003 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਇਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਉਪਰੰਤ 32 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਰਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀæਕੇæ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਮਾਣ ਭਰਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਦਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਿਥੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
___________________________________
ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ: ਜੀæਕੇæ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਕਤ ਅਪੀਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀæਕੇæ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਧਰਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਘੋਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
__________________________________
ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ: ਕੈਪਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਐਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ ਉਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।