ਬਠਿੰਡਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਤਕੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਮਾ ਉਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹਾ ਲੰਘ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 13 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 10æ25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਏਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵਧਾ ਕੇ 3300 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 4477 ਏਕੜ ਫਸਲ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ 3æ74 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਚਰਨਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਫੰਡ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਲਾਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
_________________________________________
ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਸੋਕਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਉਤੇ ਪਏ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ‘ਚ ਵਨਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਿਹੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਉਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ‘ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉੱਨਤੀ ਮੇਲੇ’ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ 2012 ਤੋਂ ਜੂਨ 2013 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਔਸਤਨ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 6,426 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
________________________________________
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਰਮਨ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ‘ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਰਮਨ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਨਖੜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉੱਨਤ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੀੜ ਬਬਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਰੇਵਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੋਨਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਰਮਨ’ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।