ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਪਸਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸੀ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਐਕਟ 1893 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50 ਰੁਪਏ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਬਿਆਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਲ ਸੈੱਸ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 9 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਲ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਲ ਸੈੱਸ ਹੀ ਤਾਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਲ ਸੈੱਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 21æ05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਰਕਲ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਲ ਸੈੱਸ 11æ35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2æ06 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਲ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਫਸਲ ਦੇ 4æ78 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 2æ36 ਲੱਖ ਹੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦਫ਼ਾ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਬਠਿੰਡਾ ਨਹਿਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ 5æ60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਥੇ ਸਿਰਫ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਠੰਢਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਹੁਣ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ।