ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਨਾਮ ਚੰਦ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਫੋਨ: +91-97811-21873
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚੰਦ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖਬਰ ਛਪੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਛਪੀਆਂ। ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਦ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਿਚ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਪਾਰੀ। ਚੰਦ ਉਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਛਾਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੌਦੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਸਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਫਰ ਅਤੇ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ। ਕੁਝ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਵਿ-ਉਡਾਣਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਫਸੀਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਕ-ਸਨੇਹੀ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਸਫਰ ਉਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚੋਣ ਨੇ ਕਈ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਖਬਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਲ 2023 ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ।
ਚੰਦ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਫਰਦਾਂ ਉਤੇ ਰਕਬਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਸੀ। ਸਰਸਰੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਤੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲ ਜਾਪਦੀ ਫਰਦ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਦੀ ਕੰਧ ਉਤੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਉਤੇ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਧ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਫਰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉਤੇ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਉਤੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ।
ਇਹ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਖ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਅਤੇ ਚੇਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦੌੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦਲੀਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਤੇ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦਲੀਲਮੰਦ ਫਿਕਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਫਿਕਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁੱਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਖਿਤਾਬ ਸੁਖਾਲਾ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਸੇਮ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਬਹਿਸ ਦੀ ਕੜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚੋਂ ਇਨੈਲੋ ਦਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ‘ਕਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ’ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਂਗ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰੇਗੀ?
ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਣਤੰਤਰਵਾਦ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਉਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਵੇਗੀ?
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਲਵੇਗੀ? ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਉਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਆਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਇਉਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹਰ ‘ਕੁਰਬਾਨੀ’ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਨਹਿਰ ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਉਂਜ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਕਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਚੰਦ ਉਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫਰਦ ਕੋਈ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਫਰਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ-ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਸ਼ਰੇਬਾਜ਼ਾਰ ਬੇਪਰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਰਹੀ ਵੀ ਹੈ? ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਪੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਾਕਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੋਚਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?