-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਮੋੜ ਉਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 18 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਨਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵਹਿਣ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਹ-ਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਜੂਏ ਖੇਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਏ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚਾਲ ਵਿਚ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਥ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਛਡ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਬੋਨਸ ਵਾਂਗ ਮਾਣਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਆਏ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਕਿ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਲ਼ ਪੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਏਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਸੇ ਜੋਗੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਰੱਫੜ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕ ਗਈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਾਗਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸੱਟ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਚਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਏਨੇ ਠੋਸ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਬੀ-ਪੱਟੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਉਚੇਚਾ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਦੌਰ ਏਦਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟਦੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦਾ ਮੋਗਾ ਕਾਂਡ ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਸੀ। ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜਾਅਲੀ ਕੀੜੇ-ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਰੌਲਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਅਤੇ ਮੋਗੇ ਵੱਲ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵੱਲ ਲਿਹਾਜਦਾਰੀ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਗਏ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਢਾਹ ਕੇ ਓਧਰੋਂ ਦੀ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਈ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਘਟਨਾ-ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੱਬਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਠੰਢ-ਠੰਢੌਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਭੀਮ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਉਤੇ ਲਿਜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਵਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਿਤ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਦਮ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੱਥ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭੜਕਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਨ-ਭਾਉਂਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਦਲ-ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਚ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਵਿਖਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੋਚ ਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗ ਲਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ-ਭਲਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭੜਕ ਪਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਬਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਢਾਹ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਂਭ ਲੈਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਨਹਿਰ ਢਾਹੁਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ। ਮਾਹੌਲ ਜਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਹੋ ਅਰਥ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਰੱਖਣ ਉਤੇ ਕਾਟਾ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਰੱਥ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਜੂਆ ਖੇਡ ਲਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਗੇਤੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਝਿਜਕ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਆ ਆਖਰ ਜੂਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇæææ!