ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਬਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼) ਨਹਿਰ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ 5376 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਜੇ ਜੰਮਪਲ ਹਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ‘ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ-2004’ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਿਥੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਸੂਬਾਈ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨæਡੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੱਖੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਸੂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਉਧਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਪੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਹਿਰ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਜਿਥੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 1966 ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਮੌਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੀਚਵੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਯਤਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਂਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਗਿਆ, ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਮੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਨਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 390 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੋੜੇਗੀ।
___________________________________________
ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਲੜਾਈ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 35-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 3æ5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 1æ6 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲਿਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਦਾ ਸਿਰਫ 1æ8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੋਰ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ 2æ8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚੋਂ ਇਹ ਕੱਢ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ 1æ4-1æ4 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 0æ4 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਭਾਵ 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ 1æ8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹੈ ਤੇ 1æ4 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ 6æ2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ?