ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
7982æ83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ 610 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਉਜਰਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤੀ ਲਾਭਾਂ, ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਖਰਚੇ ਹੀ 59,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਪਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ 3919 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮੂਲੀ ਪੂੰਜੀ ਹੀ ਬਚਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧ ਕੇ 1,38,165æ53 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਮਾਲੀ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2011-12 ਦੇ 19æ73 ਫੀਸਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਕੇ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ 17æ03 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਜੋੜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੱਸਾ 30æ81 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 27æ22 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀ ਹਿੱਸਾ 2011-12 ਵਿਚਲੇ 25æ40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 23æ88 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 43æ79 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 48æ49 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਨਹਿਰ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ‘ਚ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 1 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ 471 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਕੇ 1 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ 165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2015-16 ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ 7561æ04 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ 2016-17 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 7982æ83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।