‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੱਕ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ‘ਓ ਮਾਈ ਗੌਡ’ ਤੇ ‘ਚੱਕਰਵਿਊ’ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਪਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਓ ਮਾਈ ਗੌਡ’ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉØੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਝਾਅ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਚੱਕਰਵਿਊ’ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਝਾਅ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਝਾਅ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁੱਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰੋਮੋ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉØੱਠੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੇ ਲੇਖਕ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕਹਿ ਕੇ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਖਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਬੈਂਡਿਟ ਕੁਈਨ’ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸੈਂਸਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੇਖਰ ਕਪੂਰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।