ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿੱਲ’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ,
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਪੈਰਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸਲਾਮ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ; ਕਿਉਂਕਿ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝਾਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੈਰ-ਖਵਾਹ ਦੀ ਰਾਏ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਜਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੋਣ-ਪਟੜੀ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਕੜੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਾ ਦਾਈਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅੱਕੇ-ਥੱਕੇ ਤੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਮਰਹੂਮ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਿਲਾਫ ਉਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੱਥ ਰਤਾ ਕੁ ਉਪਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਧਿਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਮਸਲਾ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੀਹ ਉਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਧਿਰ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਸਲਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਕਈ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਗੌਲਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਰ ਧਾਰਾ 5 ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਨੌਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੜਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਮਸਲਾ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਕਾਣ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਗਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਿੜ ਨਹੀਂ ਮੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਪੂਰਾ ਠੁੱਕ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਪਿੜ ਵਿਚ ਉਤਰਨ।