ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਐਨæਡੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪਿਛਲੀ ਐਨæਡੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਹੀ ਕੋ-ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ 2003 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
_____________________________________
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 2011 ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਦਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਹਾਊਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 2010 ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ।
_______________________________________
ਮੱਕੜ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
_________________________________________
ਪੀæਐਸ਼ ਰਾਣੂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀæਐਸ਼ ਰਾਣੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ 2011 ਦੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।