ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਫੋਨ: +91-97811-21873
ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ (ਵਰਲਡ ਕਲਚਰਲ ਫੈਸਟੀਵਲ) ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਉਤੇ ਯਮੁਨਾ ਪਾਰ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀਆਂ ਤਫ਼ਸੀਲਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਉਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਮਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਮੈਨਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਮੈਨਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ- ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਮੈਨਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਮੈਨਨ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਕਲਚਰਲ ਫੈਸਟੀਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ Ḕਆਰਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗḔ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 35 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਰਾਹ ਫੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਯਮੁਨਾ ਉਤੇ ਦੋ ਆਰਜ਼ੀ ਪੁਲ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮਕਸਦ Ḕਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਮਨ, ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ (ਐਥੀਕਲ ਬਿਜਨਸ) ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਾਰੋਬਾਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਆਮਦਨ-ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਸੋਮਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ Ḕਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ’ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਜੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਥਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਗਿਰਦਾ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਮੁਨਾ-ਅਲਬੀ ਆਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਉਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਕਬੂਲ ਹਾਸਰਸ ਕਲਾਕਾਰ ਜੈਰੀ ਸ਼ੈਨਫੀਲਡ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਥੇ ਉਸ ਦਾ ਅੱਸੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ 35000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਲਾਕਾਰ! ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਉਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਪੱਚੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮ ਉਤੇ ਸੁਆਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਉਦਘਾਟਨੀ ਤਕਰੀਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ Ḕਸਭਿਅਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹਾਕੁੰਭ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਜੁਆਬੀ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, “ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸਾਫ਼, ਹਰੀ-ਭਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਮਾਗ਼ ਪਲੀਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।” ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, “ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਗਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।” ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਵੀਨਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ Ḕਆਰਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗḔ ਦੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ Ḕਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, “ਤੁਸੀਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਲਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।” ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਆਖ਼ਰ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, “ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਥੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਚਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।”
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਆਏ ਸਮਾਗਮ ਉਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਾਇਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲੀਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਉਤੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਟਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਾਸਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਕਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਰਧਾਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਗੁਰੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲਸ ਬਣਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵਿਚਕਾਰ ਚੌਗਿਰਦਾ ਸਾਲਸ ਥਾਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ Ḕਮੇਡ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਧਰਮ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਇਹੋ ਗੱਠਜੋੜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਤਵੰਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ Ḕਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ Ḕਗ਼ਰੀਬ ਹਟਾਉਣ’ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾਈ ਵੰਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੁਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ, ਨਿਵੇਦਤਾ ਮੈਨਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਅੱਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਉਹ ਪਿਤਾਪੁਰਖ਼ੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਵੇਂ ਗ਼ਲਬੇ ਉਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਦਤਾ ਮੈਨਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਗਲੀਲੀਓ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਕਿਉਂ ਉਘੜਦੇ ਹਨ?