ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-97797-11201
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਤਿ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਾ ਧੋਣਾ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕੇ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਨੀ ਸਿਆਸੀ ਜੁਰਅਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੱਥ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਪੱਖੋਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰਚ-ਲਾਭ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 262 ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਦਰਿਆਈ ਘਾਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵੰਡ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੋਂ ਗੰਗ ਕਨਾਲ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1955 ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 ਐਮæਏæਐਫ਼æ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ‘ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ’ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ 1960 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਅਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 1970 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ 1æ16 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 0æ84 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ 0æ372 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1966 ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਤੋਂ 80 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬਚਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 1976 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਅਧੀਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਝੁਲਸੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਦਰਿਆ ਯਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦੇ ਯਮਨਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਸਦਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰਸਮੀ ਰੋਸ 1972 ਤੋਂ 77 ਤਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ 1976 ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 12 ਜੂਨ 1977 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 1978 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਨੇ 1976 ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਫਰਵਰੀ 1978 ਨੂੰ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 1894 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਦੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਵਜੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 1979 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ; ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
1980 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 1981 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 45 ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੁੜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ 1921-45 ਲੜੀ ਵਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ 15æ85 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ 1921-59 ਲੜੀ ਵਹਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ 17æ17 ਐਮæਏæਐਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਣੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀਂ-ਪੱਤਰੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3æ50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4æ22 ਐਮæਏæਐਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਦੋਗਲਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ 24 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 91 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤਾਂ ਜੂਨ 1980 ਤਕ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ 1976 ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1984 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭੁੱਲ-ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੱਦ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ 1985 ਵਿਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਸੀ।
ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੁਕੀ ਜਦੋਂ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ 1990 ਵਿਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਐਮæਐਲ਼ ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਏæਐਸ਼ ਔਲਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ-2004 ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ-2004 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਐਮæਏæਐਫ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ-2004 ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਉਤੇ ਠੋਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।