ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਉਠਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2004 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼) ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ-2004 ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਨ।
____________________________________
ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ: ਢੀਂਡਸਾ
ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
_____________________________________
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ
ਜਲੰਧਰ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਰ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਮੁਸੀਬਤ ਭਰੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।