ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 125 ਹੋਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣੇ ਹੋਟਲ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਇਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਵਰਤਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 30 ਫੁੱਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਗਲਿਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗਲਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗਲਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ 21 ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਲਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੱਢੇ, ਸਗੋਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 22 ਅਪਰੈਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
_________________________
ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਬੱਝੀ ਆਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਉਤੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਸ ਬੱਝੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਹਾਗ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨਗੇ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇæਕੇæ ਪਤਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਅਣਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਥੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਖਰੜੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਫੌਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਜਾਂ ਆਈæਬੀæ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨਗੇ।