ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਅੱਠਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ‘ਮੈਡੀਕੋ ਲੀਗਲ ਰੀਵਿਊ’ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 24 ਫੀਸਦੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚੋਂ 17 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚੋਂ 16 ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ 11 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਹੋਏ। ਹਰਿਆਣਾ 10æ7 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 10æ4 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਾਧਾਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ 57 ਜਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 19 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ 142 ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 74 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਿਆ ਜਦਕਿ 42 ‘ਚ ਡਾਕਟਰ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ 27 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਲਾ ਤਿੜਕ ਰਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਮæਬੀæਬੀæਐਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
_______________________________
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਤੌਬਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਐਮæਬੀæਬੀæਐਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ 543 ਐਮæਬੀæਬੀæਐਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 350 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੁਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 15600 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੱਤਰ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ 40 ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਹ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਲੈ ਗਏ। ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ‘ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।