‘ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ 5 ਮਾਰਚ 2016 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝਣ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਲਿਖੀ ਮੂਲ ਗੱਲ ਗੌਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਝਾਕੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਝਾਕੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਜੇ ਮਸਲਾ ਇੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਮੇਰੀ ਨਿਜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫੋਕੀਆਂ ਆਸਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿੱਟੂ ਧੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ’ ਸ਼ਬਦ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ’ ਕਿਉਂ ਟੰਗਦੇ ਫਿਰੀਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ! ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਲਾਲੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਸਿੱਖ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੇਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਲਾਲੀ ਕੋਲ ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ‘ਸੋੜੀ ਸੋਚ, ਸੌੜੀ ਸੋਚ’ ਆਖ ਕੇ ਗੱਲ ਟਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਚਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਥ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਣਦਾ-ਸਰਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨਗੇ।
-ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ
ਮਿਨੀਐਪੋਲਿਸ (ਮਿਨੀਸੋਟਾ)