ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਕਸੂਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਡੈਂਟ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ‘ਆਪ’ ਡਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2004 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼) ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਈ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਅੱਠ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 12 ਜੁਲਾਈ, 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਤਕਾਲੀ ਗਵਰਨਰ ਓæਪੀæ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸੇ ਰਾਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ 2004 ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਲ-2004 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।