ਔਰਤ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਟੇਟ

ਦਿੱਲੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਾਹਵਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਲੇਖ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਿਗ੍ਹਾ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੌਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਰਗੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠਕੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫ਼ੋਨ: +91-94634-74342

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਝੰਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਂਡ ਸੀ ਹੀ ਐਨਾ ਹੌਲਨਾਕ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਉੱਪਰ ਅਚਾਨਕ ਭੈਅ ਦਾ ਆਲਮ ਇਸ ਕਦਰ ਛਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੋਰ ਹੀ ਲੜਖੜਾ ਗਈ। ਇਕ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤਮਾਮ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਥਕ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁਭਦੇ, ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ 22 ਮਿੰਟ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ 1953 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011 ਦਰਮਿਆਨ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ‘ਚ 873 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ (ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ) ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡੇਢ ਸੌ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ, ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਨਾਉਮੀਦੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਇਹ ਘੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰੀ ਪੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਜੋ ਸੰਜੀਦਾ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਓਪਰੇ ਬੰਦੇ ਵਲੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਦਰ-ਹਕੀਕਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕਤਾ ‘ਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਘੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਿੱਥ ਲੈਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਰੂਰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੀਮਤ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਂ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।
ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ‘ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੋਹਾਂ, ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਗਰੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਘੋਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ? ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਘਿਣਾਉਣੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਹੈ! ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਭਾਰਤ’ ਵਿਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ‘ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ’ ਟੱਪ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਪਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਇਸ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ!
ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਅਛੋਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹਕੀਕਤ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੌਰਵਮਈ ‘ਭਾਰਤ’ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨਿੱਤ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਗੀਰੂ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਘੁੰਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜਗੀਰੂ ਧੌਂਸ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਖੈਰਲਾਂਜੀ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡ ਰਚਦੇ ਹਨ।æææ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ‘ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ’ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ-ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਿੰਗਕ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ। ਚਾਹੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ (1946-51), ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਅਜੋਕੇ ਨੌਂ ਸੂਬੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਘਾਣ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੋਹ (ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਲੈਕ ਕੈਟ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੇਅ ਹਾਊਂਡਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ, ਲਾਲਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸੀæਪੀæਐੱਮ ਦੀ ਹਰਮਦ ਵਾਹਨੀ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਨਿੱਜੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਆਦਿ) ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੋਚਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਮੁਥਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। 1984 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਜਾਂ ਬੋਕਾਰੋ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬੀਰੋਮਾਜਰੀ ਜਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕੁਨਨ-ਪੌਸ਼ਪੁਰਾ ਜਾਂ ਸ਼ੋਪੀਆਂ, ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁਗੋਲਿਕ ਇਲਾਕਾ ਜਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ, ਉੱਤਰੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਾ, ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਖੈਰਲਾਂਜੀ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ), ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰਤਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਤੇ ਦਰਦ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਜਮਾਂ੍ਹ ਪਏ ਹਨ; ਪਰ ਅਫਸਪਾ, ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਬੇਥਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਵਤੀਰੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਨਾਮ-ਸਨਮਾਨਾਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ, ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮਰਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ‘ਤੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਝਪਟਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਂ? ਇਸ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਔਰਤ ਉੱਪਰ ਥੋਪਿਆ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜੀ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਤਾਣੀ ਬਣਾਈ ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ, ਜੋ ਰਾਖਸ਼ੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਭੋਗੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮਰਦ ਦੀ ਸੋਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰਕ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ‘ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ’ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧੀਨ ਦਰਜਾ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਜਗੀਰੂ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਗੋਂ ਪੇਚੀਦਾ ਤੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦੇ ਮਖੌਟੇ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਔਰਤ ਦੀ ਇਸ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਕੋਹਣ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਮਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸਮਾਜੀ-ਰਾਜਸੀ ਦਸਤੂਰ ਨੂੰ ਰਾਜ, ਖਾਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਤਾਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੂਲ ਕਾਰਕ ਜੈਵਿਕ ਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦਾ ਚਾਅ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਜੰਮਣ ‘ਤੇ ਮਾਤਮ ਛਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਛਮਣ-ਰੇਖਾ ‘ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਢਾਲਿਆ-ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਵਚੇਤਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿ-ਗੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ, ਲਛਮਣ ਰੇਖਾਵਾਂ ਟੱਪਣ, ਦੋਸਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਨੂੰ ਵਿੰਗੇ-ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਬਿਆਨ ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਉਂ ਵਿਚਰਨਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਲਈ ਮੂਲ ਉਕਸਾਊ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਕੁੱਢਰ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸੂਖ਼ਮ ਤੇ ਨਰਮ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਘੋਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਉਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 70ਵਿਆਂ ‘ਚ ਗੀਤਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਬਿੱਲੇ-ਰੰਗੇ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹਾਂ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਡਿਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਫਾਂਸੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ? ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਘਟਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਲਮ ਘ੍ਰਿਣਤ ਸਮਾਜਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਛੇੜਛਾੜ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਨ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਦਾਮਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਰਗੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ; ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਐਮæਪੀæ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ/ਗਾਇਕਾਂ/ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭੀੜਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ; ਉੱਥੇ ਨਰੋਈਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕਾ ‘ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਹੀ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇਗਾ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮੱਧਯੁਗੀ ਤੇ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ੂੰਖ਼ਾਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਬਦਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ‘ਚ ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਰਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਹਰ ਦਰਿੰਦਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਵਕਤੀ ਉਬਾਲ ਬਣ ਕੇ ਠੁੱਸ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾ ਸਰਾਪੀ ਜਾਵੇ।

ਬਾਕਸ

ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੇਸ: ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ
ਨਵੰਬਰ 1984: ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ।
23 ਫਰਵਰੀ 1991 : ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕੁਨਨ-ਪੌਸ਼ਪੁਰਾ ਜਿੱਥੇ ਇਕੋ ਰਾਤ ‘ਚ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ।
26 ਮਈ 1999: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਕਲਾ ਸਮਿਤੀ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ) ਦੀ ਗਾਇਕਾ ਬੇਲੀ ਲਲਿਤਾ ਨਾਲ ਗਰੇਅ ਹਾਊਂਡਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਸਮ ਦੇ 17 ਟੋਟੇ ਕਰ ਕੇ ਸਤਾਰਾਂ ਖੂਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ।
ਫਰਵਰੀ 2002: ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਸਮੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ।
29 ਸਤੰਬਰ 2006: ਪਿੰਡ ਖੈਰਲਾਂਜੀ (ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਭੰਡਾਰਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿਚ ਸੁਰੇਖਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ (ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ) ਸਮੇਤ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਜੂਮ ਨੇ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ।
15 ਜੁਲਾਈ 2004: ਇੰਫਾਲ (ਮਨੀਪੁਰ) ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਅੱਗੇ 40 ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਬੈਨਰ ਸੀ: “ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ”।
26 ਜਨਵਰੀ 2012: ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ‘ਚ ਪੱਥਰ ਧੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਦਨਾਮ ਐੱਸ਼ਪੀæ ਅੰਕਿਤ ਗਰਗ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡਲ।