ਜਥੇਦਾਰੀ ਰਾਜ ਅਸਫਲ:ਸੁਖਬੀਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਕੀਮਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਲਟ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
_______________________________
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਵੀਂ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਘਟੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਫਸਰ ਨਿਹੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਇੱਛਾ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਐਸ਼ਐਚæਓ æਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਐਸ਼ਐਚæਓæ ਲਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਹੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡੀæਐਸ਼ਪੀæ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਡੀæਐਸ਼ਪੀæ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਦਾ ਡੀæਐਸ਼ਪੀæ ਵੀ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡੀæਐਸ਼ਪੀæ ਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸ਼ਡੀæਐਮæ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਵਾਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਸ਼ਡੀæਐਮਜ਼, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹਾਲ, ਸਭ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਫੋਨ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
__________________________________
ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ: ਸੁਖਬੀਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਖਸਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੌਮੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਗਰਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2002 ਤੋਂ 2006 ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ 18æ2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂਕਿ 2006 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 4æ8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2011 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 90 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 5100, ਯੂæਪੀæ 7702 ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 400 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ।
________________________________________
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਗੂ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾæ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾæ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਮਾਣਿਆ ਪਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਡਾæ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਪਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਟਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਡਾæ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਮਲੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਟਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ।