ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸਵਾ ਔਲਾਂਦ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਐਤਕੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ, ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਛੋਟਾ-ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸਕ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਵੇਰ ਨਵੀਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣਾ ਖੂਬ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹਰ ਸਰਵੇਖਣ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦਾ ਰੁਖ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਰਾਕ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਡੋਲਿਆ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਹਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਖੂਬ ਖੌਰੂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਵ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜੁੱਟ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੱਟੜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਜੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇ। ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਲੀ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਏ, ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ‘ਸੋਹਣੇ’ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾਗ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਪੈਂਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਚਿੱਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਕੋ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਹਜ ਦਿਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲਕੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਚਿੱਕਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੋਹਣੇ’ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਖਾਮੀਆਂ ਕਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਖਾਮੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਭਰਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੰਦੂ ‘ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਮਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ।