ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ, ਕਣਕ ‘ਤੇ 1æ5 ਫੀਸਦੀ, ਨਰਮਾ, ਗੰਨਾ, ਫਲਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਜ ਇਹ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ 1250 ਤੋਂ 1300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਗੰਨੇ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5250 ਰੁਪਏ, ਨਰਮੇ ਉਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਸਕੀਮਾਂ-2008 ਦੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੀ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਖੇਤ/ਪਲਾਟ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨਣ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਨਵੀਂ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮੱਦ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਗੌਲਣਯੋਗ ਹਨ।
_____________________________________________
ਯੋਜਨਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ: ਬਾਦਲ
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
_________________________________________
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਰਕਹੀਣ ਉੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਬੈਠੀ ਹੈ।
_________________________________________
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਯੋਜਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲੀ ਬੀਮ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਵੱਧ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ, ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਝੱਖੜ, ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ, ਸਾਈਕਲੋਨ, ਟਾਰਨਾਡੋ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਫਾਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।