ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮੀ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੁਨਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉਭਾਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਲ ਕੁ ਭਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਫੋਨ: +91-97811-21873
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਰ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸੱਜਰੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਇਜਲਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਲਾ? ਜੇ ਨਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਕੋਲ ਇਹ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਦੋਚਿੱਤੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਹਾਰ ਦੀ ਕਾਲਖ਼ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ! ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਈਆਂ ਫਾਂਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਂਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਕਾਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਕਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ।
ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਇਹ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ, ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਵੇਂ ਵਫ਼ਾ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਸੱਚ ਤਾਂ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ-ਥਾਣੇ-ਕਚਿਹਿਰੀ ਵਿਚ ਕੀ ਰੁਤਬਾ ਹੈ! ਫ਼ਰਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ? ਇਹ ਚੋਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੀਜੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਸਮਝ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕੁਫ਼ਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ? ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ? ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਪਸਾਰੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਹਨ। ਕੀ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ Ḕਜਾਗਦੀ’ ਜ਼ਮੀਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ?
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅੰਕੜਾ-ਖੇਡ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਮਸ਼ਕ ਦੇ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਮੂਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਵਾਮ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਹੋ ਮਾਅਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾAਣ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤੀ ਹੁਲਾਰ ਵਿਚ ਅਵਾਮ ਨੂੰ Ḕਦੜ ਵੱਟ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੱਟ ਭਲੇ ਦਿਨ ਆਵਣਗੇ’ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੌਰੀ ਜਾਂ ਚਿਰਕਾਲੀ ਅਸਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ Ḕਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ’ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਆਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਪੱਖੋਂ ਹਾਰਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ?