ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ?

ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੰਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਖੇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਵਰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਪਨਪਣ ਦਾ ਸੋਮਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ‘ਜ਼ਰ, ਜ਼ੋਰੂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ’ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੀ ਚੂਲ ਮੰਨਦਿਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਨਪੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਚ/ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿਚ ਪਈ ਸੂਖਮ ਹਿੰਸਾ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੱਤਾ-ਤੰਤਰ ਚੌਧਰ, ਹੈਂਕੜ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਟੀਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ, ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਉਘੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਬੇਵਿਸਾਹੀ, ਬੇਵਸੀ, ਇਕੱਲ ਅਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਸਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਸੱਤਾ-ਤੰਤਰ ਭੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਵਸੀ ਤੇ ਜ਼ਲ਼ਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ੀਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕਿਲੇ ਉਸਾਰਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟਕਥਾ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬੇਥਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਬਜ਼ਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਕ, ਧਾਰਮਕ, ਸਮਾਜਕ, ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਲਾਲਤ ਵਿਚ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ‘ਮੋਦੀ ਸਭਾ’ ਦੇ 57 ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਲੀ ਬੈਠੀ ਲੋਕਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਅਰਥਾਤ ਵੋਟ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲਣ ਵਿਰੁਧ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ!
ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲੁਪਤ ਪਰਤਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪੀੜਿਤ ਧਿਰ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਔਰਤ ਹੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ ਦਲਿਤ ਹੋਣਾ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ, ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਜੀ, ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਕ, ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜੇ, ਨਿਤਾਣੇ ਜਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਰੂਪੀ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ (ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚ ਔਰਤ) ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਕ, ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਸੱਤਾਹੀਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ (ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚ ਮਰਦ ਸੱਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਭੁਗਤੇਗਾ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਰੀਰਕ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ), ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆ ਮੌਤਾਂ, ਅਖੌਤੀ ਅਣਖ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਮਾਜਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਮਾਜਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ, ਜਾਤ-ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਟੋਲੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਵਿਆਹ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਬਜ਼ਾਰ, ਕਲਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰੂਪੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਕਿਵਂੇ ਦੇਖਿਆ, ਵਰਤਿਆ, ਵੇਚਿਆ, ਸਾਂਭਿਆਂ, ਵੱਢਿਆ, ਰੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਇਹ ਇਹੀ ਸਮਾਜਕ ਸੱਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਜਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਸੱਤਾ ਹੀ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅੰਗ, ਅਰਥਾਤ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਸਮਾਜਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤ ਵਰਗ ਦੀ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਅੱਧ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਰਤੋਂ-ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀਆਂ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤਾਂ ਤੇ ਮਮਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਔਰਤ ਵਰਗ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਾਜਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ।
ਸਮਾਜਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮਰਦ ਵਰਗ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਲੋਕਾਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਰੋਟੀ, ਕੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਲਈ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਬਚਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨ-ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਸਮਝ ਦਾਮਿਨੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।