ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 2æ3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 76 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 99 ਫੀਸਦੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਮਰਦ ਹਨ ਅਤੇ 54 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ (89 ਫੀਸਦੀ) ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 56 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ 99 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਨਸ਼ਾ ਹੈਰੋਇਨ (53 ਫੀਸਦੀ) ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਫੀਮ, ਡੋਡੇ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਕੀ (14 ਫੀਸਦੀ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ (ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 29 ਫੀਸਦੀ) ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਵਿਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਚ 3620 ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਥ ਐਂਡ ਮਾਸਿਸ ਤੇ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
___________________________________________________
ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਦਦ ਸਿਰਫ 35 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। 2001 ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ੇੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਇਹ ਖਰਚ ਤਕਰੀਬਨ 7575 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁਰੀਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਥੋੜੇ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
___________________________________________________
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਕਲੇ ਢੰਗਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਿਚ 1300 ਨਸ਼ੀਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੱਤ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੱਛਮੀ) ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਕਲੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਨਸ਼ੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।