-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਮੌਕੇ ਮਜਮਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀੜ ਵੱਧ ਜੋੜਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਆਗੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਸ਼ਕਰ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੰਜੋਗਤਾ ਨੂੰ ਭਰੇ ਮੰਡਪ ਵਿਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਦੋਂ ਭੀੜਤੰਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਇਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ-ਭਰ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਥੇ ਮੀਡੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਾਰਨ ਐਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ‘ਮੈਨ ਡੇਅਜ਼’ (ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਨ) ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾਂ ਲਈ ਭਜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਧਰਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਵਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਨਾਂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਸੁਫਨੇ ਵਿਖਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਫਨੇ ਵਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ‘ਇਥੇ-ਉਥੇ ਦੋ ਜਹਾਨੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ’ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਹੇਜਲਾ ਬਣਨ ਦਾ ਵਿਖਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਵਲਾਵੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫੜੀ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਲਗਾਮ ਏਦਾਂ ਹੀ ਫੜੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨਾ ਬੱਝੀ ਰਹੇ। ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ‘ਮਰਜ਼ ਬੜ੍ਹਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਊਂ-ਜਿਊਂ ਦਵਾ ਕੀ’। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੰਗਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਥਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਪਿਆ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਤੋਤੇ ਆਣ ਕੇ ਡੁੰਗਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੱਖ ਵਿਗੜਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਚਾਂਭਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਿਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਚੂਚੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਿੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕੌਣ ਫਸੇਗਾ? ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸੜ ਮਰਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਬਾਰਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਾ!
ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ‘ਲੱਕੀ ਸਕੀਮ’ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਚੈੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਪੈਸੇ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੌਕ ਵਿਚ ਖੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ।
ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਐਮ ਐਲ ਏ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ। ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਾਜਰ-ਮੂਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਤਿੰਨ ਥਾਂਈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ ਡੀ ਜੇ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਡੀ ਜੇ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਗੇਟ ਉਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਫੱਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਥੋਂ ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਭੜਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਛਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਦਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਚੋਂ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਾਂਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ, 76 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 53 ਫੀਸਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੌਦਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਾੜ ਕਮਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਏਨੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੋਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੜਕ ਉਤੇ ਫੜ੍ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਉਗਰਾਹੁੰਦੇ ਗੈਂਗ ਵੀ ਏਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਗਾਂਵਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਘੇਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗੈਂਗ ਵੀ ਖੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਿੰਟ ਗਿਣ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ-ਘੰਟਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਜਮੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟੋਟਕਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਫੁੱਫੜ’ ਆਖ ਕੇ ਮੋਹ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਮੁੜਨ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਖਿਸਕ ਗਈਆਂ। ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੱਧੜ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਵੇਖਦਾ, ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ: ‘ਕੁੜੀਓ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਦਾ ਫੁੱਫੜ ਹਾਂ?’ ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪਾ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ‘ਓਏ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਫੁੱਫੜ ਲੱਗਦਾਂ?’